संसदीय समितिको निर्देशन– अमेरिकालाई एसपिपीमा सहभागी नहुने चिठी लेख्नू, समितिमा काजजात पेस गर्नू
नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । शुक्रबार बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालले एसपिपी स्वीकार नगर्ने बताए । समितिले अमेरिकालाई एसपिपीमा सहभागी नहुने जानकारीसहितको पत्र पठाउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धन गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक, कूटनीतिकलगायत वृत्तबाट आलोचना भएपछि सरकारले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत साझेदारीमा सहभागी नहुने बताएको हो । समितिको बैठकमा उपस्थित प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि एसपिपी स्वीकार नगर्ने बताए । सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले कुनै पनि हालतमा एसपिपीमा सहभागी हुन नसकिने बताएका छन् । तर, विगतमा भएका पत्राचारलाई लिएर राजनीतिक नेतृत्वबीच भने आरोप–प्रत्यारोप जारी छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तहबाट एसपिपी स्वीकार नगर्ने भनिसकेपछि थप प्रस्ट पार्नु वा प्रस्ट पार्न माग गर्नु आवश्यक नभएको बताए । सांसदहरूको प्रश्नमा खड्काले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धनका नेताहरूलाई पनि भन्नुभएको छ कि नेपाल कुनै पनि सामरिक वा सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन । उहाँले अत्यन्तै संवेदनशील भूअवस्थितिका कारण एसपिपी हाम्रो हितमा छैन भनिसक्नुभएको छ । अब यो विषय टुंगिइसक्यो ।’
बिहीबार साँझ जारी प्रेसनोटमा अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत म्यानुअल पी माइकलरले नेपालले स्वीकृतिमा मात्रै एसपिपी कार्यान्वयन हुने बताएका थिए । नेपालले एसपिपीमा सहकार्य कसरी अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘कुनै पनि देशले हामी एसपिपीमा सहभागी हुन चाहँदैनौँ भनेर अमेरिकालाई जानकारी दिन सक्छ ।’ नेपालले जानकारी दिएपछि सहकार्य अन्त्य हुने अमेरिकी भनाइ थियो । अहिलेसम्म एसपिपीअन्तर्गत सहभागी रहेका ९० मुलुकमध्ये बेलारुस मात्रै हटेको उनको भनाइ थियो ।
संसदीय समितिको निर्देशन– अमेरिकालाई पत्र लेख्नू
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपिपी सम्बन्धमा भएका पत्राचार वा सहमतिसँग सम्बन्धित सबै कागजात एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले अमेरिकालाई चिठी पठाएर एसपिपीमा नेपाल सहभागी नहुने लिखित जानकारी गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् । एमाले सांसद भीम रावलले सरकारका तर्फबाट अमेरिकालाई चिठी लेखेर एसपिपीमा सहभागी नहुने जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
संसदीय समितिमा प्रधानसेनापतिले भने–
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सुरुमा अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसँग सम्बन्धित नभएको र नेपाली सेनाले मानवीय सहयोग र प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सहयोग लिएको बताएका छन् । शुक्रबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा प्रधानसेनापति शर्माले अमेरिकाले एसपिपीअन्तर्गत चारवटा हवाई साधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार दुईवटा आइसकेको र एउटा चाँडै आउने पनि जानकारी दिए । तर, अब एसपिपी मान्य नहुने पनि उनको भनाइ थियो ।
प्रधानसेनापति शर्माले सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन नेपाल तयार नभएको, तर एसपिपीअन्तर्गत अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनालाई चार हवाई साधन उपलब्ध गराएको र दुईवटा उपलब्ध भइसकेको बताए । एसपिपीअन्तर्गत नै थप एउटा एयर एम्बुलेन्स चाँडै आउन लागेको पनि उनले बताए ।
दशबुँदे नक्कली, सेनाको पत्र सही
प्रधानसेनापति शर्माले एसपिपीसँग सम्बन्धित दशबुँदे प्रस्तावका नाममा सार्वजनिक दस्ताबेज नक्कली भएको दाबी गरे । तर, सेनाले एसपिपीका लागि तीनपटक चिठी लेखेको पनि उनले खुलासा गरे । ‘चिठीहरूको अफिस कपी पनि बोकेर आएको छु,’ तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीद्वारा १० कात्तिक ०७२ मा हस्ताक्षरित चिठीका विषयमा उनले भने, ‘नेपालमा भर्खरै भूकम्पपछि नेपालीलाई सहयोग गर्न २७ देशका सैनिक सहायता लिएर नेपाल आएको र मित्रराष्ट्रका सैनिक, गैरसैनिकसहित अन्य सहयोगलाई बढावा गर्न, हाम्रै दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नका लागि लक्षित गरेर लेखिएको चिठी साँचो हो ।’
‘अमेरिका भ्रमणमा सम्झौता हुँदैन’
प्रधानसेनापति शर्माले शनिबारदेखि एक साता मध्यपूर्व र त्यसपछि अमेरिका भ्रमणमा जान लागेको र भ्रमणका क्रममा कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनी १३ असारमा अमेरिका पुग्दै छन् । ‘अमेरिकासँग नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध प्रगाढ गर्ने, नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले भ्रमणमा जान लागेको हुँ । मेरो तहबाट कुनै सम्झौता हुने कुरै छैन । अमेरिकाले पनि भनेको छैन,’ प्रधानसेनापति शर्माले भने । अमेरिकी अधिकारीहरूसँग भविष्यमा नेपाली सेनालाई हुन सक्ने सहयोगका विषयमा छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सशंकित हुनुपर्ने, बजारमा हल्ला गर्नुपर्ने कारण छैन । मैत्रीपूर्ण भ्रमण हो, कुनै पनि सम्झौता हुनेछैन,’ उनले भने ।
News Source: Nayapatrikadaily
